मनमोहन नगर के पांच परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस, दीपावली भी गुजरी दहशत के साये में; सवाल- जमीन बेचने वाले पर कार्रवाई कब और खरीदारों का कसूर क्या?
जबलपुर। जिंदगी भर की कमाई, वर्षों का संघर्ष, परिवार की जरूरतों को किनारे रखकर पाई-पाई जोड़ना और फिर अपने सपनों का एक छोटा सा आशियाना खड़ा करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जब उसी आशियाने को एक सरकारी फरमान के जरिए अवैध बताकर खाली करने का आदेश थमा दिया जाए, तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाजा शायद सरकारी दफ्तरों में बैठकर आदेश जारी करने वालों को नहीं होगा।
कुछ ऐसा ही दर्द इन दिनों मनमोहन नगर, जबलपुर के पांच परिवारों की आंखों में दिखाई दे रहा है। करीब 40 वर्षों से अपने घरों में रह रहे इन परिवारों के सामने अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन परिवारों का दावा है कि उनके पास जमीन की बाकायदा रजिस्ट्री मौजूद है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से उनके मकानों को सरकारी जमीन पर बना हुआ बताकर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
दीपावली पर शहर में रोशनी, इन घरों में पसरा रहा अंधेरा
दीपावली का त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियां और उम्मीदें लेकर आता है। शहर के बाजार रोशनी से जगमगा रहे थे, घरों में मिठाइयां बंट रही थीं और लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे थे। लेकिन मनमोहन नगर के इन परिवारों की दीपावली कुछ अलग ही थी।
दीपावली के पहले जब इन लोगों को मकान खाली करने के नोटिस मिले, तभी से उनके घरों की खुशियां मानो गायब हो गईं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के मन में एक ही सवाल था कि आखिर अब उनका क्या होगा? जिस घर को बनाने में जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगा दिया, क्या उस पर बुलडोजर चल जाएगा?
एक तरफ पूरा शहर दीपावली मना रहा था, दूसरी तरफ इन परिवारों की आंखों में त्योहार की खुशी के बजाय बेघर होने का डर था।
10 तारीख को नायब तहसीलदार का नोटिस, उड़ गई परिवारों की नींद
बताया जा रहा है कि 10 नवंबर को नायब तहसीलदार, आधारताल की ओर से संबंधित परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस थमाए गए हैं। नोटिस में मकान खाली करने की बात कही गई है और ऐसा नहीं करने पर मकानों को तोड़े जाने की आशंका जताई गई है।
इसके बाद से परिवारों की रातों की नींद उड़ गई है। लोग इस चिंता में हैं कि आखिर अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी लगाकर बनाए गए घरों को बचाने के लिए अब वे क्या करें?
इन परिवारों का कहना है कि जब उन्होंने जमीन खरीदी थी, तब बाकायदा रजिस्ट्री कराई थी। वर्षों से वे वहां रह रहे हैं। अब अचानक उनकी जमीन को सरकारी बताकर मकान खाली करने का फरमान जारी होना उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है।
रजिस्ट्री किसी और खसरे की, मकान कहीं और! आखिर किसने किया जमीन का खेल?
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप जमीन बेचने वाले शंकरलाल यादव को लेकर सामने आया है।
परिवारों के अनुसार, शंकरलाल यादव ने उन्हें जमीन बेचते समय जिस खसरा नंबर की रजिस्ट्री कराई, मौके पर उनके मकान किसी दूसरी जमीन पर बनवा दिए गए। यानी दस्तावेजों में जिस जमीन का खसरा नंबर दर्ज है, वास्तविक कब्जा कथित तौर पर किसी दूसरी जगह पर है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन खसरा नंबरों की जमीन इन परिवारों की रजिस्ट्री में दर्ज है, वहां अब सरकारी सामुदायिक अस्पताल की इमारत बनी हुई बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन स्थानों पर ये परिवार दशकों से रह रहे हैं, उन्हें सरकारी जमीन बताया जा रहा है।
यदि परिवारों के आरोप सही हैं तो यह केवल जमीन के विवाद का मामला नहीं, बल्कि जमीन की बिक्री के नाम पर लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी और सरकारी रिकॉर्ड की गंभीर जांच का विषय है।
आखिर जमीन बेचने वाले ने किस आधार पर रजिस्ट्री कराई? खरीदारों को मौके पर दूसरी जगह जमीन क्यों दिखाई गई? रजिस्ट्री के समय संबंधित दस्तावेजों और जमीन की वास्तविक स्थिति का मिलान क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है।
15 एकड़ में एमपीईबी का सब स्टेशन, फिर भी सवालों का जवाब कौन देगा?
इस पूरे क्षेत्र में करीब 15 एकड़ जमीन पर एमपीईबी का सब स्टेशन भी बना हुआ है। ऐसे में जमीन के स्वामित्व, खसरा रिकॉर्ड, सरकारी उपयोग और निजी रजिस्ट्रियों की स्थिति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर निष्पक्ष जांच की जरूरत और बढ़ जाती है।
यदि जमीन सरकारी थी तो वर्षों पहले इसकी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की गई? यदि रजिस्ट्रियां हुईं तो उनका आधार क्या था? और यदि लोगों को गलत जमीन दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
इन सवालों को नजरअंदाज करके केवल मकान खाली कराने की कार्रवाई करना क्या प्रभावित परिवारों के साथ न्याय होगा?
विधायक से मिले परिवार, मिला आश्वासन; अब कानून के दरवाजे पर दस्तक
मकान टूटने के खतरे से परेशान परिवार क्षेत्रीय विधायक अभिलाष पांडे से भी मिले। उन्होंने अपनी समस्या रखी और आशियाने बचाने की गुहार लगाई। परिवारों को वहां से आश्वासन मिला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आश्वासन के भरोसे आखिर कब तक इंतजार किया जाए?
प्रशासन की ओर से नोटिस जारी हो चुके हैं। मकान टूटने का खतरा सामने है। ऐसे में प्रभावित लोगों ने अब कानून की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है।
हालांकि, हाईकोर्ट में अवकाश होने के कारण तत्काल कानूनी राहत हासिल करना भी उनके लिए चुनौती बन गया है। फिर भी परिवारों को उम्मीद है कि कानून उनकी बात सुनेगा और उनके घरों को उजड़ने से बचाने का कोई रास्ता निकलेगा।
पांच परिवार, पांच आशियाने और जिंदगी भर की कमाई दांव पर
जिन लोगों के मकानों पर कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है, उनमें प्रकाश चंद्र सोंधिया, टी.एम. मंसूरी, मोहनलाल विश्वकर्मा, शांति बाई और सुलोचना बाई के नाम सामने आए हैं।
इन सभी परिवारों का कहना है कि उनके पास जमीन की रजिस्ट्री है और वे लंबे समय से अपने मकानों में रह रहे हैं। अब अचानक उन्हें अवैध कब्जाधारी बताकर घर खाली करने के नोटिस दिए जाने से उनका पूरा भविष्य अनिश्चितता में घिर गया है।
जनप्रतिनिधियों की खामोशी पर भी उठ रहे सवाल
यह मामला सिर्फ पांच मकानों को बचाने का नहीं है। यह उन तमाम लोगों के भरोसे का सवाल है, जो अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं और सरकार की व्यवस्था पर विश्वास करके अपना घर बनाते हैं।
जब कोई आम आदमी जमीन खरीदता है तो वह राजस्व रिकॉर्ड, रजिस्ट्री और सरकारी दस्तावेजों को ही आधार मानता है। यदि इन दस्तावेजों के बावजूद उसे दशकों बाद अवैध कब्जाधारी बता दिया जाए तो फिर आम आदमी अपनी संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा किस पर करे?
सवाल यह भी है कि जब इन परिवारों को नोटिस मिला, तब उनकी समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से ठोस पहल कितनी हुई? केवल आश्वासन से घर नहीं बचते। जरूरत इस बात की है कि प्रभावित परिवारों के दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच हो, जमीन के वास्तविक खसरा नंबर और सीमांकन की स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि किसी ने धोखाधड़ी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
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