नवरात्र-दशहरा में डीजे पर प्रशासन की सख्ती और आज स्वागत समारोह में साउंड बॉक्सों की छल्लियां! क्या सत्ता के रसूख के सामने नियम बौने हो गए?
जबलपुर। शहर में आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने प्रशासन की डीजे संबंधी सख्ती और उसके कथित दोहरे मापदंडों पर सवाल खड़े कर दिए। युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष के नगर आगमन पर जगह-जगह स्वागत मंच सजाए गए। स्वागत की तैयारियां ऐसी थीं मानो शहर में कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। लेकिन इस भव्य स्वागत के बीच एक सवाल भी जोर-शोर से गूंजता रहा कि आखिर ध्वनि प्रदूषण और डीजे के नियम केवल आम नागरिकों के लिए ही हैं या सत्ता से जुड़े लोगों पर भी लागू होते हैं?
शहर के अलग-अलग स्थानों पर स्वागत मंच बनाए गए और प्रत्येक मंच पर साउंड बॉक्सों की कई-कई कतारें नजर आईं। बताया जा रहा है कि कुछ मंचों पर 8 से 10 तक साउंड बॉक्स लगाए गए थे। जबकि डीजे संचालन के लिए निर्धारित नियमों और अनुमति की शर्तों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि चार बॉक्स की अनुमति का प्रावधान लागू था, तो फिर इससे अधिक बॉक्स लगाने की अनुमति किसने दी? क्या आयोजकों ने विधिवत अनुमति ली थी या फिर सत्ता के स्वागत में नियमों को ही किनारे कर दिया गया?
दशहरे में सख्ती, आज आखिर किसका डर?
यह वही जबलपुर है जहां नवरात्र और दशहरे के दौरान डीजे की तेज आवाज और नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाया था। उस समय डीजे संचालकों और आयोजकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। कार्रवाई भी हुई और आम नागरिकों को उम्मीद बंधी थी कि अब शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा।
लेकिन आज का नजारा देखकर लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासन की सख्ती केवल त्योहारों और आम आयोजनों तक सीमित थी? क्या राजनीतिक स्वागत समारोहों में नियमों की अलग किताब चलती है?
व्यापारी परेशान, आम जनता हलाकान
तेज आवाज में बजते साउंड बॉक्सों का असर केवल स्वागत समारोह तक सीमित नहीं रहा। आसपास के व्यापारी और वहां से गुजरने वाले आम नागरिक भी इस शोर से परेशान नजर आए। सवाल यह है कि जिन लोगों को अपने प्रतिष्ठानों पर सामान्य आवाज में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उन्हें कई-कई साउंड बॉक्सों की तेज आवाज के बीच आखिर राहत कैसे मिले?
आम जनता के मन में यह बात भी उठी कि दशहरे के दौरान जब डीजे पर नियंत्रण था, तब शहर में अपेक्षाकृत शांति थी। फिर आज अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि नियमों की परवाह किए बिना साउंड बॉक्सों की कतारें लगा दी गईं?
अधिकारी फोन नहीं उठाते, मौके पर मौजूद जिम्मेदार भी नजरें चुराते दिखे!
इस पूरे मामले में प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी सवाल खड़े हुए। आयोजन के दौरान संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर यह जानने का प्रयास किया गया कि आखिर इन साउंड बॉक्सों की अनुमति किस आधार पर दी गई है और क्या निर्धारित नियमों का पालन कराया जा रहा है? लेकिन अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका।
वहीं मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी इस संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब सामने नहीं आया। ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाता है कि जब नियमों के पालन की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की है, तो फिर मौके पर दिखाई दे रही कथित अनियमितताओं पर जवाबदेही कौन तय करेगा?
सत्ता का रसूख या कानून से ऊपर होने का एहसास?
लोकतंत्र में पद और जिम्मेदारी मिलने का अर्थ कानून से ऊपर हो जाना नहीं है। राजनीतिक पदाधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों या आम नागरिक, कानून का दायरा सभी के लिए समान होना चाहिए।
लेकिन आज के दृश्य ने एक बार फिर उस कहावत को चर्चा में ला दिया—'सैंया भये कोतवाल तो अब डर काहे का!'
सवाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष के स्वागत का नहीं है। स्वागत होना चाहिए, राजनीतिक उत्साह भी होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को अपने नेता के आगमन पर खुशी मनाने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार किसी को भी आम जनता की शांति भंग करने या नियमों को ताक पर रखने की छूट नहीं देता।
जबलपुर प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आयोजन के लिए कितने साउंड बॉक्सों की अनुमति दी गई थी, कितने लगाए गए और क्या ध्वनि सीमा तथा अन्य निर्धारित शर्तों का पालन कराया गया?
क्योंकि यदि आम आदमी के लिए नियम सख्त हैं और सत्ता के करीब पहुंचते ही वही नियम नरम पड़ जाते हैं, तो फिर प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजिमी है।
आखिर कानून सबके लिए बराबर है या फिर जबलपुर में सत्ता के स्वागत के साथ नियमों को भी छुट्टी दे दी जाती है?
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