आज सोमवार को हाईकोर्ट में कई अहम मामलों की सुनवाई होगी*

      

  प्रथम टुडे जबलपुर:--आज जबलपुर हाईकोर्ट में कई अहम मामलों में सनी होना है। जिसमें कुछ मामले जनहित याचिकाओं के और कुछ सरकारी नितियों से संबंधित मामले हैं।                    

 अगर बात की जाए तो कुछ मामलों में सबकी नजर भी रहेगी इन मामलों में, वफ्फ बोर्ड और मायइनॉरिटी, ‌विक्टिम कंपनसेशन, यूपीएससी सलेक्सन प्रोसेस, अवमानना, इंदौर में वकीलों का चैंबर विवाद, शिक्षक आरक्षित वर्ग में छूट सहित में अहम सुनवाई होना है।        

 *1 विधायक आरिफ मसूद की याचिका*

- भोपाल से विधायक आरिफ मसूद द्वारा दायर   दो याचिकाओं जिसमें वफ्फ बोर्ड एवं माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्मेंट के  खिलाफ इन याचिकाओं में डिविजनल बैंक सुनवाई करेगा।                     *

2 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम से जुड़े बाल अपराधों मामला*-

 बाल अपराधों से प्रभावित पीड़ितों विभिन्न कंपनसेशन स्कीम के लाभ दिए जाने के लिए दायर याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ द्वारा की जाएगी।              

  *3 यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस में आरक्षित वर्ग को छूट न दिए जाने का मामला*  - 

यूपीएससी भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस सहित अन्य आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट न देने के मामले में 20 याचिकाओं पर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन सुनवाई करेंगे।             

    *4 हाई कोर्ट कर्मचारी का चीफ सेक्रेटरी पर अवमानना का मामला*    

हाई कोर्ट कर्मचारी वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के कर्मचारियों द्वारा चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना में दायर याचिका पर डिविजनल बेंच  जस्टिस बेंच संजीव सचदेवा एवं जस्टिस विनय सराफ सुनवाई करेंगे ।                    

  *5 इंदौर में अधिवक्ताओं का चैंबर आवंटन का मामला* 

 - इंदौर  पिपल्याहना  में बन रही नवीन  जिला अदालत मैं अधिवक्ताओं के चेंबर का मामला जिसमें 10- 10 हजार  रुपए देकर अधिवक्ताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया। लेकिन अभी तक उनको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अभिभाषक संघ के द्वारा याचिका दायर की गई है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई  चीफ जस्टिस करेंगे।                      

    *6  हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को छूट न देने का मामला* 

 - हाई स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग को 5% प्रतिशत की छूट न दिए जाने के संबंध में दायर याचिका पर सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी।   पहले हुई सुनवाई में जस्टिस विवेक अग्रवाल  की डिविजनल बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया था।